Parliament Budget Session 2026 के दौरान प्रधानमंत्री Narendra Modi ने राज्यसभा में Middle East में चल रहे US-Israel-Iran संघर्ष पर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने इस वैश्विक संकट को भारत के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए इसके आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि Middle East क्षेत्र भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देश की ऊर्जा जरूरतों खासकर तेल और LPG का बड़ा स्रोत है। ऐसे में इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और आपूर्ति प्रणाली पर पड़ रहा है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने हालात को ध्यान में रखते हुए पहले से ही कई कदम उठाए हैं ताकि देश में तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित न हो। उन्होंने नागरिकों को आश्वस्त किया कि भारत में फिलहाल पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम और कोयला उपलब्ध है, और सप्लाई चेन को सुरक्षित रखा जा रहा है।
PM Modi ने चेतावनी दी कि यह संघर्ष केवल अल्पकालिक नहीं, बल्कि इसका लंबे समय तक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को आर्थिक और रणनीतिक रूप से तैयार रहना होगा, क्योंकि वैश्विक स्तर पर यह युद्ध trade routes, shipping और energy supply को प्रभावित कर रहा है।
इसके साथ ही उन्होंने international trade routes और commercial ships की सुरक्षा पर भी जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि civilians और infrastructure पर हमले किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं हैं।
कूटनीतिक स्तर पर भारत ने संतुलित रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री ने सभी पक्षों से शांति और संवाद की अपील की, ताकि स्थिति को और बिगड़ने से रोका जा सके।
आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर भी उन्होंने चिंता जताई और बताया कि सुरक्षा एजेंसियों को alert mode पर रखा गया है, ताकि किसी भी संभावित खतरे का समय रहते सामना किया जा सके।
अपने संबोधन के अंत में Narendra Modi ने नागरिकों से शांत रहने, सतर्क रहने और एकजुटता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने COVID-19 जैसे कठिन समय का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह देश ने पहले चुनौतियों का सामना किया, उसी तरह इस संकट का भी मिलकर सामना किया जाएगा।
यह बयान न केवल मौजूदा वैश्विक स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारत सरकार हर संभावित चुनौती से निपटने के लिए तैयार है।